दैनिक समाज जागरण रिपोर्ट अविनाश मंडल
झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ रांची के आह्वान पर पाकुड़ जिला राजस्व उपनिरीक्षक संघ के तत्वावधान में जिले के सभी राजस्व उपनिरीक्षक 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए थे अनिश्चितकालीन हड़ताल के 55 वे दिन बुधवार को राजस्व उपनिरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हुई, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, राजसव निरीक्षक के जिला अध्यक्ष शुभाशीष वात्सायन ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी 11 सूत्री मांगों को मंजूरी दे दी है, झारखंड सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षकों का ग्रेड पे 2400रुपए दिया जाए। तीन वर्ष उपरांत ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाए। इस समझौते के अनुसार अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत पदों पर वरीय राजस्व उपनिरीक्षकों को वरीयता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाए। समझौते के आधार पर प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्व उपनिरीक्षकों का कार्यानुभव 10 वर्षों के स्थान पर 5 वर्ष किया जाए।राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। समझौते के आधार पर लेपटॉप एवं इंटरनेट की सुविधा दिया जाए।हल्का इकाई का पुर्नगठन किया जाए। राजस्व उपनिरीक्षकों के रिक्त पदों को अविलंब नियुक्त कर भरा जाए। अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलंब प्रोन्नति से भरा जाए एवं जनगणना से समायोजित राजस्व उपनिरीक्षकों को पुराने पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए की मांग शामिल थी जिसको राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी।
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