समाज जागरण/रंजीत तिवारी
वाराणसी। आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वाराणसी जिले में सवर्ण समाज के युवाओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जातिगत आधार पर लागू आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करते हुए आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि गरीबी और आर्थिक बदहाली किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, इसलिए सरकारी सुविधाओं और अवसरों का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है।
गौतम मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा की अध्यक्षता में चल रहे प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि देश में आजादी के बाद से आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से जातिगत आधार पर चली आ रही है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मौजूद हैं। ऐसे में उनका मानना है कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सामान्य वर्ग में भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से उनमें असंतोष और निराशा की भावना पैदा हो रही है। युवाओं ने सरकार से आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सभी वर्गों के जरूरतमंद लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान रोहित त्रिपाठी ने संगठन की मांगों को विस्तार से रखते हुए कहा कि उनकी पहली प्रमुख मांग जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी वास्तविक जरूरत के आधार पर सहायता और अवसर मिल सकेंगे।
प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानून को लेकर भी अपनी मांग रखी। संगठन का आरोप है कि कानून का कुछ मामलों में कथित रूप से दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने कानून में आवश्यक सुधार किए जाने अथवा उसकी समीक्षा किए जाने की मांग की है।
इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस लेने की मांग भी उठाई। संगठन का कहना है कि यह व्यवस्था सामान्य वर्ग के हितों के प्रतिकूल है और इसे लेकर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
चौथी प्रमुख मांग सामान्य वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सामान्य वर्ग से जुड़े आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की आवश्यकता है, जो उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रख सके।
प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से आरक्षण व्यवस्था तथा संबंधित नीतियों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी है।
धरने में मुख्य रूप से ठाकुर शिवम सिंह, मनीष सिंह सहित दर्जनों युवा और अन्य लोग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का सिलसिला जारी रहेगा।
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